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Courts will be tough against hate crimes, says Chief Justice of India HL Dattu

New Delhi: At a time when the country is witnessing a spurt in hate crimes, Chief Justice of India H L Dattu has said the courts will take a stern view against those who are charge-sheeted by the state police for allegedly indulging in such crimes.

“India is a country governed by rule of law, which is of paramount importance. The courts will strive every bit to uphold the Rule of law. The courts will take stern view of those accused of hate crime when the prosecution presents cogent evidence,” Justice Dattu told TOI in an exclusive interview.

He said every democratically elected government has a primary duty to uphold rule of law in the country and make citizens secure from divisive elements. “The present government is no different. It has the same mandate to uphold the rule of law. I am sure it is taking adequate steps to rein in the divisive forces and make the citizens enjoy their fundamental rights as enshrined in the Constitution.”

Just two days back, home minister Rajnath Singh had asked his ministerial colleagues, who have been shooting off remarks creating more controversies on the issue of hate crimes, to weigh their comments before speaking in public.

The CJI’s comment on rule of law and the judiciary taking a stern view of those indulging in hate crime may help state governments to proceed expeditiously with investigations into the cases registered by police and file chargesheet against the accused.

On the 21 additional judges in high courts, the CJI said the collegium has decided to further extend their tenure by three months.

Asked about filling the vacancies in the high courts, the CJI said the collegium had previously cleared names of more than 100 persons for appointment as judges in the HCs.

These recommendations have to be cleared again by the collegium as the five-judge constitution bench of the Supreme Court has struck down the National Judicial Appointments Commission (NJAC) and revived the collegium system for appointment of judges.

Immediately after the SC struck down the NJAC, the law ministry had written to the CJI saying attorney general Mukul Rohatgi had given an opinion suggesting that the collegium’s recommendations made prior to SC adjudicating the validity of NJAC would need fresh clearance from the collegium

विभाजनकारी तत्वों पर लगाम कसना सरकार का काम: चीफ जस्टिस

नई दिल्ली : ऐसे वक्त में जब देश में घृणा के चलते लोगों को मौत के घाट उतारने की कई वारदातें सामने आई हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एच.एल दत्तू का कहना है कि अदालतों को ऐसे मामलों में अपना रुख कड़ा करने की जरूरत है। दत्तू ने कहा कि देश की अदालतों को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाना होगा, जिनके खिलाफ राज्य पुलिस ने घृणाजनित अपराधों में चार्जशीट दाखिल की हो।

हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘भारत ऐसा देश है, जहां कानून का शासन है, इसे सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। अदालतों को कानून के शासन को बरकरार रखने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। ऐसे मामलों में अदालतों को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, जिनमें घृणा के चलते किसी को पीड़ित किया गया हो।’

दत्तू ने सरकार को भी नसीहत देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हर सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह देश में कानून के शासन को बरकरार रखे और नागरिकों की विभाजनकारी तत्वों से सुरक्षा करे। दत्तू ने वर्तमान सरकार को भी नसीहत देते हुए कहा, ‘यह सरकार भी अलग नहीं है। इस सरकार को भी कानून के शासन को बरकरार रखने के लिए ही जनादेश हासिल हुआ है। मेरा विश्वास है कि वह विभाजनकारी तत्वों पर लगाम कसने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है और नागरिकों को संविधान से मिले मूलभूत अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है।’

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपने साथी मंत्री को हेट क्राइम के मामले में संभलकर बोलने की नसीहत दी थी। चीफ जस्टिस की ओर से हेट क्राइम के मामलों में अदालतों को कड़ा रुख अपनाने की सलाह राज्य सरकारों के पक्ष को मजबूत कर सकती है।