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Don’t know Marathi? Can’t drive auto in Maharashtra

Mumbai(PTI): In yet another controversial diktat by the Devendra Fadnavis government, Maharashtra on Tuesday decided it will issue autorickshaw permits to only those people who speak Marathi from November 1 this year.

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“New autorickshaw permits from November 1 will be issued to only those applicants who can speak Marathi,” Maharashtra Transport Minister Diwakar Raote said.

Maharashtra’s capital Mumbai alone has more than 11 lakh auto permits. The state is considerably urbanised and the order is also likely to impact Pune, Nashik, Aurangabad and other urban centres.
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The previous Congress-NCP government never made Marathi mandatory for such permits. The rule then required than an applicant must be a resident of Maharshtra for at least 15 years, a certificate not very difficult to get.
After the Fadnavis government took over last year, a survey was conducted and it was found that around 70 per cent of auto drivers in the state are non-Maharashtrians, prompting the government to take the decision.

मराठी नहीं आती है तो ऑटो का परमिट नहीं मिलेगा?

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र ऑटो परमिट और लाइसेंस हासिल करने के लिए मराठी भाषा जानने को अनिवार्य कर दिया है. यानी ऐसे लोग जो मराठी नहीं बोल सकते हैं वे महाराष्ट्र में ऑटो नहीं चला पाएंगे. सवाल है कि क्या महाराष्ट्र शिवसेना की नीति पर काम कर रही है?

अभी महाराष्ट्र में मीट बिक्री पर प्रतिबंध का विवाद थमा भी नहीं है कि अब महाराष्ट्र सरकार ने अजीबो-गरीब फरमान जारी कर दिया है. इस बार फरमान ऑटो परमिट को लेकर है.

नए फरमान के मुताबिक महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा के लिए लाइसेंस और परमिट सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा, जिसे मराठी आती हो, यानी गैर मराठियों को ऑटो रिक्शा के लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा. लाइसेंस के लिए सरकार ऑटो रिक्शा चालकों का मराठी भाषा में टेस्ट भी लेगी. ये नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे.

महाराष्ट्र के इस एलान से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी-शिवसेना गठबंधन वाली सरकार शिवसेना के नक्शे कदम पर चल रही है. दरअसल शिवसेना की राजनीति मराठी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रही है. कई मौके पर शिवसेना ने गैर मराठियों और गैर मराठी भाषा का विरोध भी किया है. महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र में विरोध भी शुरू हो गया है.

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